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ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला: 5.3 लाख अप्रवासियों का कानूनी संरक्षण समाप्त

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के 5.3 लाख अप्रवासियों का कानूनी स्टेटस रद्द कर दिया है। अब इन अप्रवासियों को 24 अप्रैल के बाद अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है।

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By Shraddha Singh | Delhi, Delhi | राजनीति - 22 March 2025

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अमेरिका में रह रहे क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के 5.3 लाख अप्रवासियों का कानूनी संरक्षण रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद इन अप्रवासियों को जल्द ही देश छोड़ना पड़ सकता है, जिससे हजारों परिवारों का भविष्य अधर में लटक गया है।

क्या है यह नया आदेश?

होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) के अनुसार, इन देशों के वे अप्रवासी जो अक्टूबर 2022 में फाइनेंसियल स्पॉन्सर के साथ अमेरिका में दाखिल हुए थे, अब कानूनी रूप से देश में नहीं रह सकेंगे। इन्हें अमेरिका में रहने और काम करने के लिए जो दो साल का परमिट दिया गया था, वह 24 अप्रैल के बाद खत्म हो जाएगा।

ट्रंप प्रशासन का अप्रवासियों पर सख्त रुख

ट्रंप प्रशासन पहले ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा था और अब इस नए फैसले से अप्रवासियों पर और सख्ती बढ़ सकती है। ट्रंप का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रवासी नीतियां अवैध प्रवास को बढ़ावा देती थीं, जिससे अमेरिका की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा।

मानवीय पैरोल सिस्टम का अंत

बाइडेन प्रशासन के दौरान "मानवीय पैरोल सिस्टम" के तहत इन देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश और अस्थायी निवास की अनुमति दी गई थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इस सिस्टम का दुरुपयोग हुआ, और अब इसे खत्म किया जा रहा है। इस फैसले से लाखों अप्रवासियों के लिए अमेरिका में रहना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें अपने वतन लौटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

क्या होगा आगे?

  • निर्वासन का खतरा: 24 अप्रैल के बाद जिन अप्रवासियों के पैरोल स्टेटस समाप्त हो जाएंगे, उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।
  • राजनीतिक बहस: इस फैसले से अमेरिका में अप्रवासी नीति को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है।
  • प्रभावित परिवार: इस निर्णय का असर उन परिवारों पर भी पड़ेगा, जिन्होंने अमेरिका में बसने की कोशिश की थी और अब उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

ट्रंप प्रशासन का यह फैसला अमेरिका की कड़ी अप्रवासी नीतियों की ओर इशारा करता है, जो विशेष रूप से उन देशों के नागरिकों को प्रभावित कर सकता है जिनके साथ अमेरिका के कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बाइडेन प्रशासन इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या भविष्य में अप्रवासियों के लिए कोई नया समाधान निकल सकता है।

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