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इस वक्त देश में लेटरल एंट्री के आधार पर सेलेक्शन होने को लेकर जो सियासी बवाल मचा हुआ है, उन सबके बीच कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। मंत्री ने पत्र में संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों को वापस लेने को कहा है। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है।

अखिलेश यादव ने कहा, 'यूपीएससी में लेटरल एन्ट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गयी है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ये PDA में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है।'

सपा प्रमुख ने रखी अपनी बात

सपा प्रमुख ने कहा, 'इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी ‘लेटरल भर्ती’ के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होनेवाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है, साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी व पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है।' सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे कहा कि लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। गौरतलब है कि पत्र में कहा गया है कि लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए इसे वापस लिया जाए।