राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्य विनय कुमार सक्सेना के बीच जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है. आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. यह सिलसिला खत्म होने की बजाए हर दिन एक नए मोड़ पर पहुँच जाता है. ताजा मामले में आज सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर देश के सुप्रीम कोर्ट को न मानने का आरोप लगाया है.  वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी को शिक्षकों को ट्रेनिंग में जाने देने से रोकने का आरोप लगाया है. 

सड़क पर विरोध करने उतरे केजरीवाल 

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने उतर गए. इसके साथ ही उन्होंने एलजी पर दिल्ली में योग कक्षाओं पर रोक लगाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली को तानाशाही नहीं बल्कि संविधान और जनतंत्र चाहिए. जनता के हक के लिए हमारा हक जारी रहेगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाते हुए कहा, "दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के लोगों का टैक्स, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा... तो फिर एलजी साहब को क्या प्राब्लम है? गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले. हम सरकारी शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं."  हालांकि आप के इस आरोपों के बाद उपराज्यपाल ने सफाई दी है. 

LG ने  सरकार को दी गई ये सलाह

दिल्ली सरकार के आरोप लगाए जाने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना  सफाई देते हुए कहा कि कहा कि, फिनलैंड में प्राथमिक प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है. इसके विपरीत कोई भी बयान जानबूझकर भ्रामक और शरारत से प्रेरित है.

उन्होंने कहा कि सरकार को सलाह दी गई है कि प्रस्ताव का रूप से मूल्यांकन करें और छात्रों को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव के संदर्भ में कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण रिकॉर्ड करें, ताकि अतीत में शिक्षकों के लिए किए गए विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके.

एलजी ने आगे कहा कि देश के भीतर उत्कृष्ट संस्थानों में समान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच और पहचान करने की भी सलाह दी है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग, वित्तीय विवेक और प्रशासनिक प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके.