आरबीआई ने ये भी कहा कि वही लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगें जिनके अकाउंट में 1 मार्च 2020 से पहले कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होगा।
कोरोनावायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था कप गहरी चोट पहुंची है। लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है बाकि बचे लोगों की वेतन में कटौती जैसी कई समस्यों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के वर्ग ने करीब छह महीने तक लोन मोरेटोरियम का फायदा लिया, इस लाभ की घोषणा कोरोना के कारण आई आर्थिक मंदी से निपटने के लिए आरबीआई की थी। लेकिन अब लोन मोरेटोरियम का समय खत्म हो गया है और अब इतने दिनों तक मिली राहत के बाद कई लोगों ने बैंक से लिया लोन चुकाना शुरू कर दिया है।
अब कुछ लोग ऐसे भी है जो इतनी रहत मिलने के बाद भी लोन चुकाने में अभी असमर्थ हैं। क्योंकि कोरोना काल में किसी की नौकरी गयी है तो किसी के वेतन में कटौती हो रही है। इस कारण लोगों की चिंता अब और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इतनी लम्बी राहत देने के बाद अब बैंकों ने भी थोड़ी सख्ती करना शुरू कर दिया है उनके एजेंट लोगों को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी डर सता रहा है कि पेमेंट में देरी से उनका क्रेडिट स्कोर कम हो जायेगा। आम जनता की इस परेशानी को देखते हुए आरबीआई ने ऋण पुनर्गठन योजना की शुरुवात की है, जिसका इस्तेमाल आप इस परेशानी से बचने के लिए कर सकते हैं।
क्या होता है ऋण पुनर्गठन?
लोन मोरेटोरियम का समय खत्म होने के बाद, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रस्ताव रखा लोन मोरेटोरियम को दो साल के लिए आगे बढ़ा सकते है। इस से मतलब है कि जो लोग ज्यादा परेशान है अपना उधार अभी नहीं चुका सकते वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
इस सुविधा के बारे में बताते हुए आरबीआई ने बताया, कि जो उधारकर्ता इस बात को साबित कर सकता है कि वो अभी लोन चुकाने में असमर्थ है, यानि कि उसके बैंक के द्वारा जांच होने के बाद वो ऋण पुनर्गठन का लाभ ले सकेगा। आरबीआई ने ये भी कहा कि वही लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगें जिनके अकाउंट में 1 मार्च 2020 से पहले कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होगा।
पुनर्गठन योजना के लिए पात्रता मानदंड
अब कई बड़े बैंकों ने इस बात की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। अगर आपके बैंक ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी तो आप खुद पता करें क्योंकि ये केंद्र बैंक द्वारा जारी किया गया है। ध्यान देने के लिए ये बात होगी कि ये सुविधा सभी के लिए नहीं है ये सिर्फ उनके लिए है जो मापदंडों पर खरे उतरेंगें।
इसके लिए उधारकर्ता को कुछ दस्तावेजों को दिखाना होगा जिससे ये पता चल सके कि बाकई उसको नौकरी या वेतन में नुकसान हुआ है। इस योजना के लिए लोग 31 दिसंबर, 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकरी अपने बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं।
अनुमोदन के बाद क्या होता है?
अगर कोई इस सुविधा का लाभ उठाता है, तो उसके पास दो विकल्प हो जाते हैं पहला जो व्यक्ति को ऋणदाता द्वारा दिया जाता है। दूसरा अगले दो साल तक लोन मोरेटोरियम सुविधा को चुनना या मासिक ईएमआई को कम करने के लिए समय सीमा को बढ़वाना।