26/11 के दर्दनाक हादसे के तेरह साल पुरे हो चुके है पर जब भी इस दिन को याद करते है तो सभी देशवासियों का दिल को दहला जाती है ये तारीख. मुंबई पर 26/11 के हमले से हुए दर्द को भुलाना हमेशा मुश्किल होगा. 26 नवंबर, 2008 को जो हुआ वह शुद्ध आतंकवाद का कार्य था: रक्षाहीन नागरिकों ने राष्ट्रीय टेलीविजन की चकाचौंध में तीन दिनों तक तलाशी ली और उन्हें मार गिराया.

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इस कारण से, यह घटना आतंकवाद के प्रति भारत के रवैये में एक वाटरशेड रही है. इसने सभी वर्गों के आतंकवादियों और उग्रवादियों के प्रति देश के रवैये को सख्त कर दिया. इसके अलावा, इसने इस्लामाबाद के साथ किसी भी तरह की बातचीत प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया है, यह देखते हुए कि कैसे वहां के अधिकारियों ने उन भयानक दिनों में 157 मारे गए और 600 घायलों को न्याय दिलाने में अपने पैर खींचे हैं.

दृढ़ कदमों की एक श्रृंखला

मुंबई के बाद, भारत सरकार ने नए खतरे से निपटने के लिए कई उपाय किए. आतंकवाद के मुद्दों की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाई गई थी, हमलों की तीव्र प्रतिक्रिया के लिए चार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) हब स्थापित किए गए थे. आतंकवाद के संदिग्धों की गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए एक संशोधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम बनाया गया था.