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GST Meeting: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को जीएसटी की 50वीं बैठक हुई. इस मीटिंग में दिल्ली की वित्तमंत्री आतीशी (Atishi) और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Seetharaman) के बीच बहस हो गई. बता दें कि इस बैठक में सभी राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जीएसटी परिषद की 50वीं मीटिंग कर रही हैं. इस बैठक की अध्यक्षता भी निर्मला सीतारमण (Nirmala Seetharaman) कर रही हैं. दरअसल दिल्ली और पंजाब दोनों ही जीएसटी को पीएमएलए यानी मनी लांड्रिंग के तहत लाने का विरोध कर रहे हैं. जिसकी वजह आतिशी और निर्मला सीतामरण (Nirmala Seetharaman) के साथ काफी बहस हो गई.
अतीशी ने का बयान
इस बैठक में पंजाब और दिल्ली अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं. मीटिंग से बाहर आने के बाद आतिशी (Atishi) ने मीडिया से कहा कि, दिल्ली सहित कई वित्त मंत्रियों द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया कि क्यों GST को PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत लाया गया है? 7 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई जिससे पूरे GST प्रणाली को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया. इसका मतलब है कि जो लोग GST भरते हैं, उन पर अब PMLA के तहत ईडी (ED) द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है. हमने देखा है कि कैसे ईडी (ED) का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने और गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है...हम इसका विरोध करते हैं, हमने चर्चा की मांग की है.
1.38 करोड़ कारोबारियों पर कंसेगा ED का शिकंजा
बता दें कि बैठक में शामिल होने से पहले आतिशी (Atishi) ने कहा- 'केंद्र सरकार द्वारा 7 जुलाई को जारी किए नोटिफिकेशन में अब GST भी PMLA Act में आएगा. जिसका मतलब 1 करोड़ 38 लाख GST देने वाले व्यापारी ED के शिकंजे में आ जाएंगे. ED किसी भी बड़े-छोटे दुकानदार पर PMLA लगा सकती है और उसे बेल भी नहीं मिलेगी. व्यापारी व्यापार ही नहीं कर पाएगा तो देश की Economy डूब जाएगी. इस मुद्दे को हम आज होने वाली GST कॉउंसिल की मीटिंग में उठाएंगे.
आतीशी को मिला है अतिरिक्त विभाग
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से आतिशी (Atishi) दिल्ली की राजनीति में खूब चर्चा में बनी हुईं है. वह अपने आक्रामक तेवर के चलते जानी जाती हैं. आतिशी लगातार विपक्ष पर हमलावर भी रहती हैं. मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के बाद आतिशी (Atishi) की सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) के सबसे करीबी नेताओं में गिनती होती है. हाल ही में दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी (Atishi) को वित्त, राजस्व और योजना विभाग के अतिरिक्त विभाग दिए गए हैं.
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