उत्तर प्रदेश में इस बार भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को टैरिफ आदेश जारी किया है. बताया जा रहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव और कोरोना से पैदा हुए हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. आपको बता दें कि यह लगातार दूसरा साल है जब दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

स्लैब में बदलाव, नियामक अधिभार लगाने सहित बिजली कंपनियों द्वारा दायर अन्य प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया गया। कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर 49827 करोड़ रुपये का दावा कर स्लैब बदलने और दरों में 10-12 फीसदी की बढ़ोतरी करने में भूमिका निभाई थी. वहीं उपभोक्ता संगठन कोरोना महामारी को देखते हुए दरों में कटौती का दबाव बना रहे थे. इसी बीच मई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया था. सीएम का रुख देखकर नियामक आयोग ने भी इसे न बढ़ाने का मन बना लिया.