मोदी सरकार ने बुधवार को मेगा विस्तार अभ्यास के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई नए फैसलों की घोषणा की गई. एक प्रेस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एपीएमसी के माध्यम से किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड. इस कदम से मंडियों को भी मजबूती मिलेगी.

नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा कि वह नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने जा रही है. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "नारियल बोर्ड के अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे। वह किसान समुदाय से होंगे, जो खेत के काम को जानता और समझता है."

किसानों के बारे में बोलते हुए, कृषि मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद मंडियों (एपीएमसी) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वास्तव में सरकार उन्हें और मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने कहा, "एपीएमसी खत्म नहीं होगा। नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद भी मंडियों को करोड़ों रुपये के संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, जिससे उन्हें मजबूती मिलेगी."

इसके अलावा, कृषि मंत्री ने अपील की, "मैं किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो कहा है उसे करने की कोशिश की है. बाजार खत्म नहीं होंगे बल्कि मजबूत होंगे."नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के मूल मुद्दे पर, नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के विरोध से जुड़े लोगों से पूछा कि सरकार नए कानूनों को निरस्त करने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार है.

इसके अलावा, सरकार ने 23,123 करोड़ रुपये के आपातकालीन स्वास्थ्य पैकेज की भी घोषणा की. नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए, हम नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। नारियल बोर्ड के अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे. वह किसान समुदाय से होंगे, जो खेत के काम को जानते और समझते हैं: केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरकृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मीडिया को जानकारी दी.

बुधवार को आयोजित एक मेगा विस्तार अभ्यास के बाद पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिए गए, जब 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री (MoS) सहित 43 नेताओं को सरकार में शामिल किया गया. एक बड़े बदलाव में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में लाया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और I & B मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों को हटा दिया.