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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि अगले 18 महीनों में केंद्र सरकार में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी. यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहा है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को ट्वीट किया, "पीएम ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करे.

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सरकार ने इस साल की शुरुआत में संसद को बताया कि 1 मार्च, 2020 तक केंद्र सरकार के विभागों में 8.72 लाख रिक्त पद हैं. केंद्र सरकार ने 40 लाख से अधिक स्वीकृत किए हैं लेकिन 32 लाख से कम कर्मचारी हैं. सरकार वर्षों से इन रिक्तियों को भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली है.

इन विभागों में खाली पड़ें हैं कई पद 

डाक, रक्षा (सिविल), रेलवे और राजस्व सहित बड़े मंत्रालयों और विभागों में अधिकतम वैकेंसी हैं. रेलवे में लगभग 15 लाख स्वीकृत पदों के मुकाबले, रेल मंत्रालय में लगभग 2.3 लाख पद खाली हैं. रक्षा (सिविल) विभाग में लगभग 6.33 लाख कर्मचारियों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले लगभग 2.5 लाख वैकेंसी हैं. डाक विभाग में कुल स्वीकृत 2.67 लाख कर्मचारियों की तुलना में लगभग 90,000 वैकेंसी हैं, जबकि राजस्व विभाग में, 1.78 लाख कर्मचारियों की कुल स्वीकृत शक्ति के मुकाबले लगभग 74,000 वैकेंसी हैं.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण कुछ विभागों का काम प्रभावित हो रहा है और सेवानिवृत्ति के कारण नई भर्ती धीमी हो गई है और यहां तक ​​कि मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है. यह कदम 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बेरोजगारी के मोर्चे पर विपक्ष की आलोचना को भी रोक सकता है.