भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) अधिकारियों द्वारा स्थाई कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि, "आप महिला अधिकारियों को या तो परमानेंट कमिशन दीजिए, वरना हम आदेश जारी करेंगे।" अधिक जानकारी के लिए बता दे कि, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें आईसीजी के लिए योग्य महिला शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमिशन देने की मांग की गई है।

अदालत में उठे कई सवाल

अदालत की तरफ से इस मामले में इससे पहले 20 फरवरी को सुनवाई की गई थी, उस समय कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैया पर कई सवाल उठाए थे, अदालत ने यह पूछा था कि कोस्ट गार्ड को लेकर आपका इतना उदासीन रवैया क्यों है ? आप कोस्ट गार्ड में महिलाओं को क्यों नहीं चाहते ? इतना ही नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि, अगर महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती हैं, तो वह तटों की भी रक्षा कर सकती हैं। आप 'नारी शक्ति' की बात करते हैं, अब इसे यहां दिखाएं।"

प्रियंका त्यागी ने लगाई है याचिका

याचिकाकर्ता महिला का नाम प्रियंका त्यागी है, उन्होंने खुद को कोस्ट गार्ड के ऑल वुमेन क्रू का सदस्य बताया है, जो तटरक्षक बेड पर डोमिनार विमान की देखभाल के लिए तैनात की गई है। बता दें कि, याचिका में 10 वर्षों की शॉर्ट सर्विस नियुक्ति को आधार बनाते हुए एनी नागराज और बबीता पूनिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि, "आप सभी ने अभी तक हमारा बबीता पूनिया जजमेंट नहीं पढ़ा है, आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों है कि, आप महिलाओं को कोस्ट गार्ड क्षेत्र में नहीं देखना चाहते ? आपके पास नौसेना में महिलाएं हैं, तो कोस्ट गार्ड में ऐसा क्या खास है जो महिलाएं नहीं कर सकती, हम पूरा कैनवास खोल देंगे। वो समय गया जब हम कहते थे कि, महिलाएं कोस्ट गार्ड में नहीं हो सकती, महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती हैं, तो महिलाएं तटों की भी रक्षा कर सकती हैं।"