सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कथित सुरक्षा चूक की जांच करेगी. चीफ जस्टिस एनवी रमन और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली ने याचिकाकर्ता एनजीओ 'वॉयस ऑफ लॉयर्स' की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को इसकी जांच के लिए एक पैनल गठित करने का आदेश दिया.

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मुख्य न्यायाधीश रमन ने कहा कि मैं पूरे मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पैनल से जांच कराने का आदेश देता हूं. पीठ ने चंडीगढ़ के डीजीपी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आईजी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और एडीजीपी (सुरक्षा) पंजाब को जांच पैनल में सदस्य के रूप में नियुक्त करने का भी संकेत दिया. पीठ ने यह भी कहा कि वह पैनल से कम से कम समय में अपनी रिपोर्ट देने को कहेगी. पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे अपनी जांच खुद न करें. राज्य सरकार ने मामले में 'स्वतंत्र जांच' स्थापित करने के लिए पीठ के समक्ष अनुरोध किया था.

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सुनवाई के दौरान पीठ ने 5 जनवरी को मोदी के पंजाब दौरे के दौरान कथित सुरक्षा चूक के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के मुद्दे पर नाखुशी जाहिर की. राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, इस अदालत के पास क्या बचा है? मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली स्थित एक एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे सोमवार, 10 जनवरी तक अपनी ओर से कोई जांच न करें.