देशभर में कृषि बिल के लिए आंदोलन जारी है और कल 11 से 3 बजे तक भारत बंद भी रहा था। किसानों की मांग ये है कि बिल को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाए लेकिन सरकार इस पर राज़ी नहीं है। सरकार का कहना है कि वो संसोधन करने के लिए तैयार है। किसी भी तरह से ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं जिसके चलते नए खेत कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के विरोध को लेकर आज पांच विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस से राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, सीपीआई से सीताराम येचुरी, सीपीआई से डी राजा और डीएमके से टीकेएस एलंगोवन शामिल हैं। राष्ट्रपति कोविंद को शाम 5 बजे बुलाने से पहले विपक्षी नेताओं की आपस में बैठक होने की संभावना है।

वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कृषि नेताओं के साथ वार्ता एक गतिरोध में समाप्त होने के एक दिन बाद केंद्र आज एक और बैठक के लिए किसान यूनियन नेताओं को बुला सकता है। किसानों ने कहा कि वे विधायकों की संख्या को कम करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जबकि उनमें से कई ने बुधवार को मंत्रियों के साथ निर्धारित वार्ता का बहिष्कार करने की धमकी दी। यहां तक ​​कि वार्ता विफल होने और अगली बैठक अनिश्चित होने के बावजूद, केंद्र ने किसानों से कहा कि उन्हें बुधवार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंगलवार को 'भारत बंद' के आह्वान पर किसानों ने बड़े पैमाने पर कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी। हालांकि, राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समर्थन के साथ मिश्रित प्रतिक्रिया के साथ हुआ।

सीपीआई के महासचिव डी राजा ने भी पुष्टि की कि प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कोविंद से मुलाकात करेगा। सितंबर में अधिनियमित किए गए तीन कृषि कानूनों को सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया गया है जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी बेचने की अनुमति देगा। हालाँकि, प्रदर्शनकारी किसानों ने नए कानूनों पर आशंका व्यक्त की है।