किसान आंदोलन के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग करते हुए एक प्राइवेट मेंबर बिल संसद में रखा है. उन्होंने संसद में बिल पेश किया है. वरुण ने रविवार को बिल का ड्राफ्ट ट्वीट कर लोगों से इस पर अपने सुझाव मांगे. उन्होंने संसद को एमएसपी अधिनियम के संबंध में कुछ सुझावों की एक सूची सौंपी है.

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वरुण गांधी ने अपने प्रस्तावित निजी सदस्य के मसौदे को ट्वीट करते हुए लिखा, "भारत के किसानों और उनकी सरकारों ने आयोग के अंदर और बाहर कृषि संकट पर लंबे समय से बहस की है. एमएसपी अधिनियम का समय आ गया है. मैंने जो कानून बनाया है, उसका शीर्षक 'द बिल' है. किसानों को कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का अधिकार विधेयक 2021', 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी प्रदान करता है. जो लाभांश पर तय किया जाना चाहिए.

उत्पादन की व्यापक लागत पर 50 प्रतिशत. भाजपा सांसद ने पेश किया है संसद में बिल लेकिन इसे पेश किया जाना बाकी है. बिल एमएसपी से कम कीमत पाने का प्रावधान करता है. कोई भी किसान प्राप्त मूल्य और गारंटीकृत एमएसपी के बीच के अंतर के बराबर मुआवजे का हकदार होगा.