सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को नियुक्ति को मंजूरी दी.  महेश मित्तल कुमार और डॉ. राजीव जैन आयोग के सदस्य होंगे. हालांकि, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो समिति का हिस्सा थे, ने बैठक में असंतोष व्यक्त करते हुए एससी-एसटी समुदाय को मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बनाए जाने पर आपत्ति जताई.

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सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने किसी नाम पर आपत्ति नहीं जताई. हालांकि, खड़गे ने आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की नियुक्ति न होने पर आपत्ति जताई और चयन प्रक्रिया में प्रावधान न होने पर इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई. उन्हें बताया गया कि इस प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए पीएम मोदी की तारीफ करने के लिए जस्टिस मिश्रा की आलोचना हुई थी. उन्होंने मोदी को एक बहुमुखी प्रतिभा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दूरदर्शी के रूप में वर्णित किया. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया.

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