जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के सोमवार को अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान इस क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है. जापान के प्रधानमंत्री स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा कर सकते हैं. चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के कारण भारत-प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और किशिदा के बीच व्यापक वार्ता में शामिल होने की संभावना है.

रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के उद्देश्य से किशिदा लगभग 27 घंटे की यात्रा पर सोमवार सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगी. मोदी और किशिदा भारत की अध्यक्षता वाले जी-20 और जापान की अध्यक्षता वाले जी-7 की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा करेंगे. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जापान के प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज भवन भी जाएंगे.

गश्ती जहाजों को बढ़ाना

पिछले साल जून में सिंगापुर में प्रतिष्ठित शांगरी-ला डायलॉग को संबोधित करते हुए किशिदा ने कहा था कि वह अगले वसंत में इंडो-पैसिफिक के लिए एक योजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा था, अगले वसंत तक, मैं 'शांति के लिए स्वतंत्र और खुली इंडो-पैसिफिक योजना' तैयार करूंगा, जिसमें गश्ती जहाजों को बढ़ाना और समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमताओं के साथ-साथ साइबर सुरक्षा, डिजिटल और हरित पहल पर जोर देना शामिल होगा और आर्थिक सुरक्षा साथ ही एक मुक्त और खुले भारत-प्रशांत की दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए जापान के प्रयासों को मजबूत करेगा.

अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य 

इस योजना से भारत-प्रशांत के प्रति जापान की नीति और दृष्टिकोण का विस्तार होने की उम्मीद है. पिछले कुछ वर्षों में, लगभग सभी प्रमुख शक्तियां हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति लेकर सामने आई हैं. जापान इस क्षेत्र में नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने के उद्देश्य से एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत पर जोर दे रहा है. वह पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में चीन की आक्रामक सैन्य मुद्रा को लेकर भी चिंतित है.