आपको बता दें कि, आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 24 सीटें है. जो हमेशा रिक्त रहती है. पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ सीटों का प्रस्ताव किया गया है. आयोग ने जम्मू के लिए छह और कश्मीर के लिए एक अतिरिक्त सीट का भी प्रस्ताव रखा है. अभी तक कश्मीर संभाग में 46 और जम्मू संभाग में 37 सीटें है. मार्च 2020 में गठित आयोग को पिछले साल एक साल का विस्तार दिया गया था.

मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य है. फरवरी में आयोग का कार्यकाल फिर से दो महीने के लिए बढ़ाया गया था. पहले इसका कार्यकाल छह मार्च को समाप्त होना था. वहीं डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य सुशील चंद्र ने कहा कि आज परिसीमन आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसमें 90 विधानसभा सीटें हैं और 5 संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं. 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू के लिए हैं और 47 सीटें कश्मीर क्षेत्र के लिए हैं.