तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के बाद अब तमिलनाडु के एक और मंत्री को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी पर मामला दर्ज किया है और उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले 14 जून को तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी को ईडी ने 'नौकरियों के बदले नकदी' घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

जिसे हाईकोर्ट से झटका लगा है. पोनमुडी तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी पी विशालाची को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया, 2016 में निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के पिछले फैसले को पलट दिया। इस मामले में आज सजा की घोषणा की गई है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले पोनमुडी ने पीएचडी की है और कुछ समय तक प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है।

विशालाक्षी के खिलाफ आरोप 

 72 वर्षीय पोनमुडी वर्तमान में कल्लाकुरिची जिले के तिरुक्कोयिलुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और विल्लुपुरम-कल्लाकुरिची बेल्ट में काफी प्रभाव रखते हैं। उन्हें अल्पसंख्यक वोटों को द्रमुक की ओर लाने में भी एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनकी सज़ा बरकरार रखता है तो पोनमुडी अपनी विधायी और मंत्री पद खो देंगे.

भारतीय दंड संहिता की धारा

दरअसल, के पोनमुडी पर भ्रष्टाचार का आरोप है. पोनमुडी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) (धारा 13 (1) (ई) के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप साबित हुए हैं। ऐसी धाराएं एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार और अवैध कमाई से संबंधित हैं। अदालत ने कहा कि विशालाक्षी के खिलाफ आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के साथ पढ़े जाने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की समान धाराओं के तहत साबित होते हैं।

ईडी का आरोप

इस साल जुलाई में, पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगमणि से प्रवर्तन निदेशालय ने कथित अवैध रेत खनन से संबंधित 2011 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि पोनमुडी ने 2006 और 2011 के बीच खान और खनिज मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु लघु खनिज रियायत अधिनियम का उल्लंघन किया था। इसने पोनमुडी पर वनूर ब्लॉक के पूथुराई में लगभग 28.37 करोड़ रुपये की अवैध लाल रेत खदानें आवंटित करने का भी आरोप लगाया है।