केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने की तिथि से 10 वर्ष पूरे होने के बाद कम से कम एक बार प्रासंगिक दस्तावेजों को अपडेट करना आवश्यक होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आधार को अपडेट करने से सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी में प्रासंगिक जानकारी की सटीकता निरंतर आधार पर सुनिश्चित होगी.

निवास प्रमाण पत्र

अधिसूचना के अनुसार, उपयोगकर्ता आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं. यह निरंतर आधार पर सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करेगा जानकारी अद्यतन करने के लिए आधार विनियमन के प्रावधान को बदल दिया गया है. आधार नंबर जारी करने वाले यूआईडीएआई ने पिछले महीने लोगों से ऐसा करने का आग्रह किया था, अगर उनके पास 10 साल से अधिक समय से आधार नंबर है.

सुविधा का इस्तेमाल

उन्होंने प्रासंगिक जानकारी को फिर से अपडेट नहीं किया है, उन्हें पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए। लोगों के लिए जानकारी अपडेट करना आसान बनाने के लिए, यूआईडीएआई ने एक नई सुविधा जोड़ी है - दस्तावेज़ अपडेट इस सुविधा का इस्तेमाल 'माई आधार' पोर्टल और 'माई आधार' ऐप के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है. संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकता है.

नई सुविधा के माध्यम से, आधार धारक पहचान प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को अद्यतन करके प्रासंगिक जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकते हैं. अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं. यूआईडीएआई के नवीनतम कदम के बाद कितने आधार धारकों को अपना विवरण अपडेट करने की आवश्यकता होगी, यह फिलहाल पता नहीं है.