जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की बैठक के दौरान जिन वस्तुओं पर दरें बढ़ाई गई हैं. उनमें प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले आटा और चावल शामिल हैं. भले ही वो गैर-ब्रांडेड क्यो न हों, उनपर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. इसके अलावा मीट, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्री-पैक्ड और लेबल्ड खाद्य पदार्थों पर भी इसी दर से टैक्स लगेगा यानी ये सभी खाद्य पदार्थ अब महंगे होने जा रहे हैं. इसके अलावा गुड़, विदेशी सब्जियां, अनरोस्टेड कॉफी बीन, अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी, व्हीट ब्रान और राइस ब्रान को भी छूट से बाहर रखा गया है. नई दरें 18 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगी.  

आम आदमी को अधिक नुकसान होने की संभावना है क्योंकि जीएसटी परिषद ने कुछ उत्पादों और सेवाओं पर दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है, इसके अलावा अधिक वस्तुओं को इसके दायरे में लाने के अलावा, संशोधित दरें 18 जुलाई से लागू होंगी.केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शहर में हुई जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यह फैसला लिया गया. दरों में बदलाव का कोई विरोध नहीं था, सीतारमण ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या इस कदम से आम आदमी पर और बोझ पड़ेगा.

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परिषद ने पैक्ड खाद्य पदार्थों को इसके दायरे में लाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया. परिषद ने एक बयान में कहा, "अब तक, अनाज जैसी निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी में छूट दी गई थी, जब ब्रांडेड नहीं किया गया था. परिषद ने एक बयान में कहा, "दही, लस्सी और मक्खन के दूध सहित पूर्व-पैक और पूर्व-लेबल वाले खुदरा पैकों को इससे बाहर करने के लिए छूट के दायरे को संशोधित करने की सिफारिश की गई है. एलईडी लाइट्स और लैंप और फिक्स्चर की कीमतें बढ़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि परिषद ने उल्टे शुल्क ढांचे में 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक सुधार की सिफारिश की है.

अस्पताल के कमरे के किराए पर, आईसीयू को छोड़कर, प्रति दिन 5,000 रुपये से अधिक, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5 प्रतिशत पर कमरे के लिए ली गई राशि की सीमा तक कर लगाया जाएगा. इसके अलावा चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा. 1,000 रुपये प्रति दिन से कम के होटल के कमरे, जिन्हें अब तक छूट दी गई है, पर 12% जीएसटी लगेगा. इस बीच, कुछ उत्पाद और सेवाएं सस्ती होने जा रही हैं. उदाहरण के लिए, परिवहन क्षेत्र को रोपवे पर जीएसटी में कटौती करने, ईंधन की लागत सहित कैरिज किराए पर लेने और टूर पैकेज के विदेशी घटक को जीएसटी से छूट देने के बाद माल की ढुलाई सस्ती होने की संभावना है.

परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्रमशः 40 लाख रुपये और 20 लाख रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यवसायों के लिए अनिवार्य पंजीकरण मानदंड को माफ कर दिया है, उत्पादों को बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का उपयोग किया है और उन्हें एक समग्र योजना का विकल्प चुनने की अनुमति दी है. इस कदम से करीब 1.2 लाख छोटे करदाताओं को फायदा होगा. वर्तमान में, ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचने वाले व्यवसाय कंपोजिशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

इस बीच, परिषद ने कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी पर 28% कर लगाने के फैसले को स्थगित कर दिया, हितधारकों के साथ अधिक परामर्श लंबित है, सीतारमण ने कहा, कम से कम 16 राज्यों ने जीएसटी व्यवस्था के कारण खोए गए राजस्व के लिए भुगतान किए गए मुआवजे को कुछ वर्षों के लिए बढ़ाने की मांग की.