कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा तेज़ हो गई हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2021 तक कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। जीएवीआई का मानना है कि, COVAX ग्लोबल वैक्सीन-शेयरिंग योजना के तहत भारत को 1.4 अरब डॉलर से लेकर 1.8 बिलियन (रु। 10,312 करोड़ से रु। 13,259 करोड़) खर्च करने होंगे। 

पूरी दुनिया में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कोरोनोवायरस का दूसरा सबसे बड़ा देश है, भारत में अगले छह से आठ महीनों में 300 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बनाई गई है, जिसमे संभवतः रूस के स्पुतनिक, एस्ट्राजेनेका, ज़ायडस कैडिला और भारत में ही बनी भारत बायोटेक का नाम भी शामिल है।

अब कोरोना वैक्सीन के लिए दस्तावेजों में फंडिंग चुनौती के पैमाने को रेखांकित किया गया है जिसमें भारत की विशाल आबादी का टीकाकरण किया जाना है, जिसमें खासतौर से श्रमिकों आदि के लिए कोविड -19 से लड़ने के लिए करीब 600 मिलियन शॉट्स की जरूरत होगी।

अगर भारत को COVAX सुविधा के तहत वैक्सीन के 190-250 मिलियन शॉट्स मिले तो सरकार को जीएवीआई द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कमी के लिए 1.4 बिलियन डॉलर तक की आवश्यकता हो सकती है। 

दूसरी ओर, यदि भारत को 95-125 मिलियन खुराक का कम आवंटन प्राप्त हुआ, तो सरकार को और ज्यादा शॉट्स के लिए करीब $ 1.8 बिलियन तक की लागत लगेगी। तुलनात्मक रूप से, भारत के 2020/21 संघीय बजट को स्वास्थ्य सेवा के लिए केवल $ 10 बिलियन के तहत आवंटित किया गया।

COVAX योजना, विश्व स्वास्थ्य संगठन और GAVI के सह-नेतृत्व में, गरीब और मध्यम आय वाले देशों को क्लिनिकल ​​परीक्षण, ड्रग्स और टीके को प्रदान करना है, जिसे COVID-19 टूल्स एक्सेसरी के रूप में जाना जाता है।

भारत सरकार द्वारा वैक्सीन कार्यक्रम की लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जनसंख्या की सुरक्षा के लिए सभी जरूरत की चीज़ें मुहैया करवाई जाएंगी। जीएवीआई की रिपोर्ट ने महामारी के कारण भारत के आर्थिक बोझ को समझा और 190-250 मिलियन खुराकों को सुरक्षित करने के लिए $ 1.3 बिलियन की एक योजना का सुझाव भी दिया।

अंतर्राष्ट्रीय दाताओं के साथ साझा किए गए एक टीकाकरण योजना के अनुसार, भारत का लक्ष्य है कि फरवरी तक 10 मिलियन फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाए, अगले महीने तक 20 मिलियन आवश्यक कार्यकर्ता और फिर अगस्त तक 270 मिलियन लोग, 50 वर्ष की आयु से ऊपर के लोग और अन्य स्वास्थ्य वाले लोग ऐसे मुद्दे जो उन्हें अधिक संवेदनशील बनाते हैं।

 रिपोर्ट में कहा गया है कि टीके को परिवहन और स्टोर करने के लिए भारत को $ 30 मिलियन से $ 80 मिलियन की आवश्यकता थी, जिसे बहुत कम तापमान पर रखा जाना चाहिए।