केंद्र और राज्य शुक्रवार को हुई परिषद की बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के फैसले पर पहुंचने में विफल रहे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह पेट्रोल और डीजल को शामिल करने का समय नहीं है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता में GST परिषद की 45 वीं बैठक, कोविड -19 महामारी की शुरुआत के बाद से पहली भौतिक बैठक है। इस तरह की आखिरी बैठक 20 महीने पहले 18 दिसंबर 2019 को हुई थी.

परिषद के एजेंडे में एकल राष्ट्रीय जीएसटी कर के तहत पेट्रोल और डीजल पर कर लगाने, 11 कोविड -19 दवाओं के लिए कर रियायत बढ़ाने और ऑन्कोलॉजी दवा और नारियल तेल जैसी 4 दर्जन से अधिक वस्तुओं की कर दरों की समीक्षा करने पर चर्चा शामिल थी. केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने पर चर्चा हुई. अदालत ने मामले को चर्चा के लिए परिषद के समक्ष रखने का निर्देश दिया था.

COVID दवाओं पर कम GST

GST परिषद ने कुछ जीवन रक्षक दवाओं और मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाई गई दवाओं को छूट दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमने पिछले एक साल में और शायद पहले देखा है कि कुछ जीवन रक्षक दवाएं, जो कोरोना से जुड़ी नहीं हैं और बहुत महंगी हैं. ऐसी दवाओं के लिए छूट दी गई है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं दो के नाम इसलिए दे रही हूं क्योंकि वे दोनों बहुत महंगी दवाएं हैं- ज़ोलगेन्स्मा और विल्टेप्सो। ये दोनों बेहद जरूरी दवाएं हैं जिनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है. इसलिए परिषद ने इन 2 के लिए जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है."

वित्त मंत्री ने आगे कहा, "स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मास्युटिकल विभाग की सिफारिश पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पेशी शोष के इलाज के लिए सुझाई गई दवाओं को भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात पर IGST से छूट दी गई है."