वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सभी के सामने आम बजट पेश किया है। जानिए उसके अब तक के अहम हाइलाइट्स जोकि सुर्खियों में बने हुए हैं।
आज का दिन हर भारतीय के लिए बेहद ही खास रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 को संसद में पेश किया था। एक टैबलेट में वित्त मंत्री बजट से जुड़े दस्तावेज लेकर संसद पहुंची थी और अपना बजट भाषण सभी के सामने दिया था। आइए आपको बताते हैं वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में क्या अहम घोषणाएं की गई है। आइए आपको बताते हैं बजट से जुड़ी प्रमुख हाइलाइट्स यहां-
- गैस वितरण नेटवर्क के तहत रसोई गैस और सीएनजी बांटने की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 1 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करने के लिए उज्जवला योजना से जोड़ा गया है।
- 2 और 3 टीयर शहरों के एयरपोर्ट्स का निजीकरण होना।
- राष्ट्रीय रेल प्यान 2030 पूरी तरह से तैयार है। वहीं, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 2022 में जून के महीने तक तैयार हो जाएगा।
- 64,180 करोड़ रुपये के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव
- आने वाले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये के व्यय संग स्वच्छ भारत का दूसरा चरण
- कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये देगी सरकार।
- इस वित्त वर्ष से शुरू होगा पीएलआई। आने वाले पांच साल में खर्च किए जाएंगे 1.97 लाख करोड़ रुपये।
- पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति का ऐलान, प्राइवेट वाहनों को लेकर 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव।
- इंजियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल इंजिया लिमिटेड और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाने वाला है।
- बेहतर बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन।
- परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 65 हजा करोड़ और असम के लिए 3,400 रुपये दिए गए हैं।
-शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 18 हजार करोड़ की योजना की हुई घोषणा।
- पीपीपी के अंतगर्त 2 हजार करोड़ से ज्यादा की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा
-व्यापारिक-जलपोतों पर भारत का झंडा लगवाने को प्रोत्सहित करने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी।
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत तक बढ़ाई गई।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20 हजार करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव।
- 2021-22 में लगाया जाएगा एलआईसी का आईपीओ।
- 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स के मामले में राहत दी जा रही है। पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन के साथ ये चीजें लागू होगी।
- 100 नए सैनिक स्कूल देश में बनाए जाएंगे।
