केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने की सलाह देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है. केंद्र ने कहा है कि इससे 'स्वच्छ और हरित' पर्यावरण को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. सरकार का कहना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशानुसार 4,704 शहरी स्थानीय निकायों में से 2,591 ने पहले ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेष 2,100 यूएलबी भी 30 जून, 2022 तक इस पर प्रतिबंध लगा दें.

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विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले जारी एक बयान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश को सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) से मुक्त बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने को कहा गया है. है. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत काम कर रहा है. इसमें एसयूपी को खत्म करने सहित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

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बयान में कहा गया है कि पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तहत मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून तक इन आदेशों को पूरा करने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए एक विस्तृत सलाह जारी की है.