केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को रविवार को 18 दिन हो गए और केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अगले दौर की वार्ता गतिरोध को समाप्त कर सकती है। इसके बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर पंजाब और हरियाणा से अधिक से अधिक किसान इस हलचल में शामिल हो रहे हैं।

संयुक्ता किसान मोर्चे के लोगों ने रविवार को कहा कि किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चादुनी के साथ 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध स्थलों पर किसान यूनियन के नेता एक हफ्ते की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके अलावा, किसान तीन नए खेत कानूनों को रद्द करने के केंद्र के इनकार के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए सोमवार को पूरे भारत में जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे।

इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय मंत्रियों के साथ 40 से अधिक किसान संगठनों के नेताओं की बैठक के बाद 9 दिसंबर के लिए छठे दौर की वार्ता रद्द कर दी गई थी, जो एक प्रस्ताव लाने में विफल रही।

16 दिसंबर को CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने की तैयारी की है, जिसमें कोविड -19 महामारी का हवाला देते हुए दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग की गई है।

रविवार के दिन राजस्थान से दिल्ली की ओर जाने वाले सैकड़ों किसानों को हरियाणा में पार करने से रोक दिया गया। जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान-हरियाणा सीमा के साथ जयसिंहपुर खेड़ा में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिविर लगाने का फैसला किया, इसके आलावा यातायात को पूरी तरह से रोक भी दिया।

केंद्र और आंदोलनकारी किसानों के बीच के मुद्दों को जल्द ही हल किया जाएगा, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार जल्द ही एक तारीख तय करेगी और अगले दौर की वार्ता के लिए किसान नेताओं को आमंत्रित करेगी। एक किसान संगठन के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच एक बैठक के बाद प्रदर्शनकारियों ने रविवार को चिल्हा सीमा को खाली कर दिया।