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अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को भी हंगामा किया. विपक्षी दल अडानी मामले की जांच पर अडे़ हैं और इस पर सदन में चर्चा की बात कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया. हंगामे के चलते आज फिर दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. इससे पहले आज सुबह विपक्षी दलों ने बैठक की थी. बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई. कांग्रेस की बैठक में 16 विपक्षी पार्टियां मौजूद रहीं.

राज्यसभा में हंगामा

राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर विपक्ष के नोटिस को चेयरमैन ने अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कहा कि राज्यसभा में ये नियमों के खिलाफ है. राज्यसभा में चेयरमैन ने कहा कि कार्रवाई तभी चल सकती है जब सदन सुचारु ढंग से काम कर रहा हो. अडानी को लेकर संसद का सत्र शुरू होते ही बवाल शुरू हो गया. इसके बाद दोनों ही सदनों में संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. 

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया नोटिस

शिवसेना सांसद (उद्धव ठाकरे गुट) प्रियंका चतुर्वेदी ने नियम 267 के तहत एलआईसी, एसबीआई, आदि की होल्डिंग के ओवरएक्सपोजर की कथित घटनाओं के आलोक में तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है.

शर्मिंदा होने के डर से चर्चा नहीं होते देते 

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं. उसपर चर्चा हो, जनता का पैसा LIC और अन्य सरकारी संस्थानों में है. उन्होंने चीन, महंगाई, बेरोज़गारी पर चर्चा नहीं होने दी. जिस भी मुद्दे पर उन्हें लगता है कि वे शर्मिंदा होंगे उस पर चर्चा नहीं होने देते.

CPI(M) के सांसद एलामारम करीम ने दिया नोटिस

CPI(M) के सांसद एलामारम करीम ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर एक उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है, उन्होंने इस पर चर्चा करने की मांग को लेकर नोटिस दिया है.

अडानी का नहीं, पीएम मोदी का भ्रष्टाचार है

अडानी समूह के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया. पीएम मोदी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह अडानी का नहीं बल्कि पीएम मोदी का भ्रष्टाचार है.

ओम बिरला ने बताया निराधार 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा विपक्ष से कहा कि वह निराधार दावे न करें और सदन को चलने दें. प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए. 

RBI ने सभी बैंकों से मांगी रिपोर्ट 

इस बीच, आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि उनकी तरफ से अडाणी समूह की विभिन्न कंपनियों को कितना कर्ज दिया गया है, इसका पूरा लेखाजोखा उसके समक्ष रखें. आरबीआई यह जानना चाहता है कि एक कॉरपोरेट हाउस में वित्तीय कंपनियों की तरफ से किए जाने वाले निवेश या कर्ज आवंटन में नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। सेबी भी पूरे मामले पर नजर रखे हुए है