भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और वीडियो स्ट्रीमिंग यूट्यूब को फटकार लगाई है. सरकार ने डीपफेक और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी जारी की है. केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बंद कमरे में हुई बैठक में सोशल मीडिया कंपनियों को फर्जी खबरों और डीपफेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी है.

कंपनियों को चेतावनी जारी

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी सोशल मीडिया कंपनियों को एक हफ्ते के भीतर सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत सोशल मीडिया नियम 2022 के तहत सभी सोशल मीडिया बच्चों को उनके प्लेटफ़ॉर्म से प्रतिबंधित करने पर प्रतिबंध लगाया जाए. खतरनाक कंटेंट और डीपफेक जैसे मामलों में सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए.

प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार डीपफेक की समस्या से निपटने के लिए काम कर रही है. साथ ही कहा कि एआई की मदद से फैल रही फर्जी खबरों पर लगाम लगाने की जरूरत है. रिपोर्ट की मानें तो सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो फर्जी खबरें फैला रहे हैं. इसके लिए सरकार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही है. आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने डीपफेक का मुद्दा उठाया था. पीएम मोदी ने जी20 बैठक में डीपफेक के खतरों और एआई के नियमन पर भी सवाल उठाए थे.