उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिक संहिता विधेयक क्या है? एक टीआरएफ ने इस बिल की तारीफ क्यों की और एक टीआरएफ विवाद का विषय क्यों बन गया? इसकी खासियत क्या है? क्या भारतीय राजनीति में आएगा नया मोड़?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू की। ऐसा करके यह राज्य 1947 के बाद यूसीसी बिल लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है. चूंकि बीजेपी के पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत है, इसलिए इस विधायक का पास होना तय माना जा रहा है. इस खबर के बाद यूसीसी का एक दशक पुराना विवादित मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पूरी या सही जानकारी होती है।

समान नागरिक संहिता विधेयक क्या है?

समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि बिना किसी धार्मिक भेदभाव के भारतीय समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ एक राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा। इसमें विवाह, तलाक, विरासत, भूमि का रखरखाव, विरासत, या बच्चा पैदा करने से संबंधित कई क्षेत्र शामिल हैं। यह कानून इस आधार पर बनाया गया है कि आधुनिक संहिता में कानून और धर्म के बीच कोई संबंध नहीं है।

एक जटिल मुद्दा होने के कारण, भारत के संविधान ने अनुच्छेद 44 के अलावा, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की जिम्मेदारी सरकार को दी है। लेकिन ये मसला सालों से चला आ रहा है, बाद में भी कोई सरकार किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है. करण? इसका स्वरूप विवादास्पद है या फिर राजनीतिक रूप से संवेदनशील।

ये हैं 10 महत्वपूर्ण बातें!

1. यूसीसी बिल तैयार करने वाली समिति ने 72 बैठकें कीं, जिसके बाद मसौदा समिति ने 780 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। इसमें करीब 2 लाख 33 हजार लोगों ने अपनी राय दी है.

2. आपको बता दें कि यूसीसी बिल महिला अधिकार उन्मुख है।

3. क्या विधायकों के लिए लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे रिश्तों के पंजीकरण से महिला और पुरुष दोनों को फायदा होगा।

4. देवभूमि में 4 फीसदी जनजातियों को इस कानून से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है. साथ ही ड्राफ्ट में अनुसूचित जनजाति या जनसंख्या नियंत्रण उपायों को शामिल नहीं किया गया है.

5. समान नागरिक संहिता विधेयक में गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव किया गया, इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया।

6. क्या आपने बिल में यह भी प्रस्ताव दिया है कि अगर पति की मौत के बाद पत्नी दोबारा शादी करती है तो लड़के के माता-पिता भी मुआवजे के हकदार हैं? इसके अनुसार पत्नी की मृत्यु के बाद उसके माता-पिता की जिम्मेदारी पति पर होगी। यूसीसी बिल के मुद्दे पर माता-पिता के बीच विवाद होने पर बच्चों की कस्टडी दादा-दादी को देने का भी प्रस्ताव है।

7. लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष करने के साथ-साथ बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

8. बिल के मुताबिक लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत मिलनी चाहिए. यहां हम आपको बता दें कि कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में पुरुष या महिला को समान विरासत का अधिकार नहीं होता है।

9. विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है या ऐसा न करने पर सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

10. भारी विरोध के चलते मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत इद्दत या हलाला जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव है.

यह बात मानने की जरूरत नहीं है कि यह एक जटिल विषय है या साथ ही इसके सिक्के के दो पहलू हैं, एक टीआरएफ विकास और दूसरा टीआरएफ विवाद। बहरहाल, उत्तराखंड सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है जिसका नतीजा अच्छा होगा या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा।

यदि आपके पास यूसीसी बिल से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया हमें बताएं, हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे।