कजाकिस्तान में 2 जनवरी को एक प्रकार के वाहन के लिए ईंधन की कीमतों को लगभग दोगुना करने के बारे में प्रदर्शन शुरू हुए, जो तेजी से पूरे देश में फैल गया. इ
कजाकिस्तान में 2 जनवरी को एक प्रकार के वाहन के लिए ईंधन की कीमतों को लगभग दोगुना करने के बारे में प्रदर्शन शुरू हुए, जो तेजी से पूरे देश में फैल गया. इन प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में 2,200 से अधिक लोग घायल हुए हैं. देश की खुफिया और आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने सोमवार को कहा कि स्थिति अब “स्थिर और नियंत्रण में” है.
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कजाकिस्तान के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पुलिस ने पिछले हफ्ते हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 8,000 लोगों को हिरासत में लिया. अधिकारियों ने यह भी कहा कि पूर्व सोवियत राष्ट्र ने 30 साल पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से "सबसे खराब अशांति" का सामना किया है. कजाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि देश भर में कुल 7,939 लोगों को हिरासत में लिया गया है. कजाकिस्तान की खुफिया और आतंकवाद निरोधी एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने सोमवार को कहा कि देश में स्थिति "स्थिर और नियंत्रण में" है.
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कजाकिस्तान में हिंसा क्यों हो रही है?
- पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और 1991 में एक अलग देश बन गया. इसके पास तेल और गैस का विशाल भंडार है. यह तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक का भी सदस्य है. लेकिन फिर भी यहां तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं.
- दरअसल, सरकार ने 2019 में एलपीजी को लेकर नीति बनाई थी. इसे जनवरी 2019 में लागू किया गया था. यह नीति जनवरी 2022 में खत्म हो गई थी. कजाकिस्तान में घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. देश में 90 फीसदी वाहनों में एलपीजी का इस्तेमाल होता है.
- पहले एलपीजी की कीमतों पर नियंत्रण सरकार के हाथ में था, लेकिन जैसे ही नीति समाप्त हुई, नियंत्रण बाजार में चला गया. इससे एलपीजी के दाम तेजी से बढ़े और दुगने हो गए.
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- 2 जनवरी को, गैस की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर जेनोजेन शहर में पहला विरोध शुरू हुआ. धीरे-धीरे, विरोध अल्माटी में फैल गया, जिसे देश की पूर्व राजधानी और वित्तीय केंद्र माना जाता था, और बाद में अन्य शहरों में.
- कजाकिस्तान की आबादी केवल 20 मिलियन है. इसकी लगभग दस लाख की आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है. यहां महंगाई तेजी से बढ़ रही है. महंगाई 9 फीसदी पर पहुंच गई है, जो 5 साल में सबसे ज्यादा है. इसी को देखते हुए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर को बढ़ाकर 9.75% कर दिया है.