छह साल से अधिक समय से वेतन बकाया होने के कारण भारत सरकार ने न तो मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीनीकरण किया है और न ही बकाया वेतन का भुगतान किया है।
छह साल से अधिक समय से वेतन बकाया होने के कारण भारत सरकार ने न तो मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीनीकरण किया है और न ही बकाया वेतन का भुगतान किया है, इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि
राज्य सरकार को यह योजना चलानी चाहिए
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीनीकरण न किये जाने तथा बकाया भुगतान न किये जाने के मुद्दे पर 18 दिसम्बर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस से प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित धरना स्थल इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छह साल से अधिक के लिए वेतन. है
17 दिन हो गए हैं ये विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है.
इस धरने का आक्रामक और हिंसक रूप भी देखने को मिला, जिसमें प्रदर्शनकारी धरना स्थल के बाहर पहुंचकर धरना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसी तरह भीड़ पर काबू पा लिया.
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ, इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ, संयुक्त मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ, अखिल भारतीय मदरसा आधुनिक शिक्षक संघ, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के बैनर तले शुरू होने वाली यह अनिश्चितकालीन हड़ताल बकाया वेतन भुगतान और संचालन को लेकर है. यूपी से योजना, मदरसा शिक्षक संघ सहित सभी मदरसा शिक्षक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है और सभी मदरसा शिक्षकों से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। यह जानकारी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा एवं प्रदेश सलाहकार इदरीसी ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी!
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