यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी स्कीम योगी आदित्यनाथ की सरकार लेकर आई है. यूपी सरकार ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराने वाली है. इन घरों के खरीदारों से जमीन का मूल्य केवल 1 रुपये लिया जाएगा. खरीदारों को इस शर्त पर ये छूट दी जाएगी कि वे इसे 10 साल तक के लिए नहीं बेच सकते हैं.

इस मामले में आई जानकारी के मुताबिक इसका मसौदा उच्चाधिकारियों की बैठक में तैयार किया है. उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास किया जाएगा. इसका लाभ पारित होने के बाद ही लोगों को मिल पाएगा. वहीं, फिलहाल ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को किसी भी तरह से इस मकान पर छूट देने की व्यवस्था नहीं है.

इसीलिए मकान नहीं खरीद पाते हैं ग्रुप सी और डी से जुड़े लोग 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रुप सी और डी वाले अधिवक्ताओं को छूट पर मकाने उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके पास अधिक आय नहीं है. ऐसे में उन्हें घर पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी वजह से इन्हें छूट पर मकान देने पर विचार-विमर्श कर मसौदा तैयार किया गया है.

कैसे किया जाएगा सारा काम इस पर बनी सहमति

इसी क्या प्रक्रिया होगी और कैसे ये की जाएगी. इस पर शुरुआती दौर की बातचीत में सहमति बनती हुई दिखाई दी है. इसके लिए पात्रता मानदंड बाद में सही से तय किया जाएगा. वहीं, पात्र लोगों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग नोडल होगा. अधिवक्ता और कार्मिक न्याय विभाग को ग्रुप सी और डी कर्मियों के लिए नोडल बनाया गया है.