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भारत सरकार और ट्विटर के बीच छिड़ा विवाद अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जिसमें ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देश के तहत कुछ अकाउंट पर रोक तो लगाई है। वही भारत सरकार के सख्त तेवर के बाद ट्विटर के सुर और तेवर नरम पड़े गए हैं। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने सरकार की तरफ से सौंपी गई सूची के 97% अकाउंट्स को बंद कर दिया है। बता दें कि सरकार ने 1435 हैंडलों को बंद करने के लिए एक सूची सौंपी थी। सरकार का कहना है कि ये अकाउंट्स किसान आंदोलन से जुड़ी 'भ्रामक एवं भड़काऊ सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं।' सरकार के इस आदेश के बाद ट्विटर ने 500 से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया था लेकिन उसकी इस कार्रवाई पर सरकार ने नाखुशी जताई।

सोशल मीडिया ने आम आदमी को ताकत 

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को संसद में कहा कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। चाहे वह ट्विटर, फेसबुक, लिंकडिन अथवा कोई भी हो, कानून का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। कानून मंत्री ने लोकसभा में कहा, 'वह सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम आदमी को ताकत दी है और इसने डिजिटल इंडिया मुहिम को बढ़ाने में योगदान दिया है।'

'फेक न्यूज और हिंसा फैलाने वाले प्लेटफॉर्मों पर होगी कार्रवाई

इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 'ट्विटर आलोचना कर सकता है क्योंकि यह अधिकार हमारे संविधान में है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों चाहे वह ट्विटर हो, फेसबुक हो या लिंकडिन या वाट्सएप, इन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल यदि फेक न्यूज, हिंसा फैलाने के लिए हुआ तो कार्रवाई होगी। भारत में देश के संविधान के मुताबिक सभी को काम करना होगा।'

1398 हैंडल हुए बंद

सरकार का कहना है कि किसान आंदोलन से जुड़े ट्विटर हैंडल पाकिस्तान एवं खालिस्तान समर्थक हैं। इसे देखते हुए सरकार ने 1435 हैंडलों पर पाबंदी लगाने के लिए ट्विटर को निर्देश दिया था। वही सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ट्विटर ने 1398 हैंडलों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही बुधवार को सूचना प्रद्यौगिकी सचिव अजय प्रकाश साहीन की ट्विटर के टॉप अधिकारियों मोनिक मेके एवं जिम बेकर के साथ एक अहम बैठक हुई जिसमें इन हैंडलों पर रोक लगाने पर सहमति बनी।