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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत  एसबीएम-यू और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.० को शुरू किया. SBM-U 2.0 और AMRUT 2.0 को सभी शहरों को कचरा मुक्त और पानी सुरक्षित बनाने की आकांक्षा को साकार करने के लिए तैयार  किया गया है. ये मुख्या मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की परेशानियों से निपटने की ओर एक कदम आगे बढ़ने का संकेत दिया. यह लगातार विकास लक्ष्य -2030 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा.

नई दिल्ली के समारोह में पहल का आगाज़ करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 का उद्देश्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना है, जबकि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का दूसरा चरण शहरों को पानी सुरक्षित बनाना है. उन्होंने कहा, स्वच्छता सिर्फ एक दिन, पखवाड़े या साल के लिए नहीं है, यह हर रोज और सभी के लिए एक बड़ा अभियान है. पी एम मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान और अमृत का अगला चरण डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शहरी जीवन को आसान बनाने और लोगों की समस्याओं को हल करने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने सभी राज्य सरकारों, महापौरों और स्थानीय प्रशासन से स्वच्छता मिशन में सक्रिय रूप से वापस आने का आह्वान किया. उन्होंने कहा, स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा हर भारतीय को गौरवान्वित करती है.

उन्होंने कहा, आज भारत प्रतिदिन लगभग एक लाख टन कचरे का प्रसंस्करण कर रहा है. 2014 में, 20 प्रतिशत से भी कम कचरे को संसाधित किया जा रहा था जो अब दैनिक कचरे का 70 प्रतिशत है. प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों में कचरे के पहाड़ों को संसाधित किया जाएगा और पूरी तरह से हटा दिया जाएगा.

शहरी विकास के लिए फंड आवंटन की बात करते हुए, श्री मोदी ने कहा, 2014 से सात साल पहले केवल 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि उसके बाद सरकार ने इस क्षेत्र के लिए लगभग चार लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उन्होंने 100 प्रतिशत शहरी परिवारों को पानी के कनेक्शन और सीवर लाइन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि देश में एक बार सीवेज जल शोधन बढ़ने से नदियों को साफ रखने में मदद मिलेगी.

पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मानिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना पर जोर डालते हुए, नरेंद्र मोदी ने कहा, इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हो रहा है और स्थानीय निकायों से इस पहल को लोकप्रिय बनाने का आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी वाले अब डिजिटल लेन-देन कर रहे हैं और अपना कर्ज समय पर चुका रहे हैं. बहुत ही कम समय में ये वेंडर सात करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन कर चुके हैं. श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने रेहड़ी-पटरी वालों को अधिकतम ऋण प्रदान किया है और सभी राज्यों से शहरी गरीबों को सशक्त बनाने के लिए उनकी मदद करने का आग्रह किया है.