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पश्चिम बंगाल सरकार ने ओमाइक्रोन के डर के बीच 3 जनवरी से यूके से कोलकाता हवाई अड्डे के लिए आने वाली सभी उड़ानों को निलंबित करने का फैसला किया

पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को शहर में ओमाइक्रोन मामलों में वृद्धि के बीच यूनाइटेड किंगडम से कोलकाता के लिए 3 जनवरी से सभी सीधी उड़ानों को निलंबित करने का फैसला किया.

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By Jyoti | खबरें - 30 December 2021

पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को शहर में ओमाइक्रोन मामलों में वृद्धि के बीच यूनाइटेड किंगडम से कोलकाता के लिए 3 जनवरी से सभी सीधी उड़ानों को निलंबित करने का फैसला किया. राज्य के गृह सचिव बीपी गोपालिका द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में, राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है कि 3 जनवरी से यूके से कोई भी उड़ान कोलकाता में नहीं उतरेगी. “कम जोखिम वाले देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे पर अपने खर्च पर एक परीक्षण से गुजरना होगा.


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यात्रियों को वेटिंग टाइम कम करने के लिए फ्लाइट में चढ़ने से पहले टेस्ट बुक करना होगा. एयरलाइंस आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए 10 प्रतिशत यात्रियों का चयन करेगी और 90 प्रतिशत यात्रियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) से गुजरना होगा और अगर आरएटी में किसी का परीक्षण सकारात्मक होता है तो उन्हें आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा. गौरतलब है कि इस दिन की शुरुआत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगासागर छोड़ने से पहले कहा था कि वह कोई भी निर्णय लेने से पहले समीक्षा बैठकें करेंगी.


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“केंद्र को यूके से उड़ानें भी रोक देनी चाहिए क्योंकि यह उच्च जोखिम में है. हम निगरानी करेंगे और भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए कुछ समीक्षा बैठकें करेंगे. गंगासागर मेला महामारी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा. हालांकि ओमाइक्रोन बढ़ रहा है, यह घातक नहीं है, ”ममता ने कहा. दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारी उलगनाथन ने कहा कि दक्षिण 24 परगना के 100 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है


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और मेले से पहले सभी को दूसरी खुराक भी मिलेगी. उलगनाथन ने कहा, "हम सभी को दूसरी खुराक देने के लिए कियोस्क स्थापित कर रहे हैं और जल्द ही दक्षिण 24 परगना में सभी को दोगुना टीका लगाया जाएगा."इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि राज्य में कोलकाता में कोविड सक्रिय लोगों की दर लगभग 12 प्रतिशत है और उन्होंने राज्य को एक पत्र भी भेजा था जिसमें राज्य सरकार से बढ़ती सकारात्मकता दर पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा था.

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