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उत्तर प्रदेश सरकार ने नेताओं और सरकारी अधिकारियों द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में कथित तौर पर जमीन की खरीद की जांच के आदेश दिए हैं. सबसे पहले एक राष्ट्रीय दैनिक द्वारा रिपोर्ट किया गया, बुधवार को संसद में भी आरोपों की गूंज सुनाई दी. अखबार की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार ने अब अयोध्या में राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों द्वारा जमीन की कथित खरीद की जांच के आदेश दिए हैं. 

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशेष सचिव (राजस्व) मनोज कुमार सिंह ने इस आशय का आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को सबसे पहले इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया था. एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, खड़गे ने अध्यक्ष वेंकैया नायडू से कहा, "आपने आज के इंडियन एक्सप्रेस में देखा होगा जिसमें एक कहानी थी जिसमें कहा गया था कि विधायक और मेयर, आयुक्त के रिश्तेदार, एसडीएम, डीआईजी, अधिकारी जमीन खरीद रहे हैं ..."

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा, "एक हिंदू सच्चाई की राह पर चलता है. एक हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है." रिपोर्ट के अनुसार, "भूमि अभिलेखों में पाया गया था कि अयोध्या में भूमि पार्सल के खरीदारों में स्थानीय विधायक, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदार, जो अयोध्या में सेवा कर रहे हैं या कर रहे हैं, और स्थानीय राजस्व अधिकारी जिनका काम भूमि लेनदेन को प्रमाणित करना था". रिपोर्ट में कहा गया है कि ये भूमि सौदे 2019 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किए गए थे.