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Delhi Ordinance Bill 2023: संसद के मॉनसून सत्र का आज नौवां दिन है. आज यानी कि 1 अगस्त को लोकसभा में दिल्ली सर्विसेस बिल पेश जाएगा. बता दें कि विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है. विपक्ष मांग कर है कि पीएम मोदी सदन में आकर जवाब दें. विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी.

विपक्ष के पास राज्यसभा में पर्याप्त संख्या: संजय सिंह 

दिल्ली अध्यादेश को लेकर दिल्ली विधानसभा में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एबीपी से बातचीत में बताया कि, यह बिल असंवैधानिक है. इस बिल से दिल्ली सरकार से मुख्यमंत्री का अधिकार को केंद्र सरकार छीनना चाह रही है. सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ में अन्य विपक्षी दलों के पास राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल है लिहाजा वह वहां से यह बिल पास नहीं होने देंगे. 

गृह मंत्रालय ने बिल को अच्छे तरीके से तैयार किया: प्रह्लाद जोशी

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि AAP के लोग ऐसे बयान देते रहते हैं. हम संविधान के दायरे का पालन करते हुए काम करते हैं. गृह मंत्रालय ने इस बिल को अच्छे तरीके से तैयार किया है. पिछले 2 चुनाव से पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का समर्थन किया है और लोग आने वाले चुनाव में भी भाजपा का समर्थन करने वाले हैं. अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को समझना चाहिए कि यह भी एक चुनी हुई सरकार है.

यह बिल लोकतंत्र को बाबूशाही में बदल देगा: राघव चड्ढा

लोकसभा में पेश किए जाने वाले एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह दिल्ली में लोकतंत्र को 'बाबूशाही' में बदल देगा. दिल्ली सरकार की सभी शक्तियां छीनकर भाजपा द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल को देने का प्रयास किया जा रहा है. ये बिल देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है. ये इसलिए किया क्योंकि भाजपा से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सफलता देखी नहीं जा रही. 

19 मई को लाया गया था अध्यादेश 

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के इस बिल का विरोध कर रही है. आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों से इस बिल का विरोध करने का समर्थन मांगा है. जिससे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस अध्यादेश के विरुद्ध हैं. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से यह अध्यादेश 19 मई को लाया गया था.