सूत्रों के मुताबिक बैजल ने दिल्ली सरकार की 1000 बसों की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक साल पहले तीन सदस्यों की कमेटी बनाई थी. जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की अपील कर रही थी. उपराज्यपाल द्वारा गठित पैनल में एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, सतर्कता विभाग के प्रधान सचिव और दिल्ली सरकार के परिवहन आयुक्त शामिल थे. इस मुद्दे पर भी उनकी केजरीवाल सरकार से काफी नोकझोंक हुई थी.