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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की शुरुआत की है. जहां आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी को बढ़ाएगी, वहीं एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रणाली में और सुधार करना है. मोदी ने कहा, "आज शुरू की गई दो योजनाएं देश में निवेश के दायरे का विस्तार करेंगी और पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान, निवेशकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाएंगी." भारत में सभी सरकारी प्रतिभूतियों में सुरक्षा गारंटी होती है, इसलिए छोटे निवेशकों को उनके निवेश पर सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा.

बैंकिंग ग्राहकों के लिए राहत

एकीकृत लोकपाल योजना के तहत बैंकिंग ग्राहकों की शिकायतों का समाधान किया जा सकता है. इसका उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक बेहतर प्रणाली प्रदान करना है. यह योजना वन नेशन वन लोकपाल पर आधारित है. इसमें ग्राहकों को शिकायत करने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते की सुविधा दी गई है. शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने और फीडबैक देने की जगह होगी. शिकायतों के समाधान और शिकायत दर्ज कराने में मदद के लिए कई भाषाओं में एक टोल फ्री नंबर भी होगा.

गिल्ट खाते को बचत खाते से जोड़ा जाएगा

मोदी ने कहा, 'फंड मैनेजरों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की जरूरत नहीं होगी. निवेशक सीधे गिल्ट खाता खोल सकते हैं. इस खाते को बचत खाते से भी जोड़ा जाएगा.